BREAKING : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में एक महिला कैदी के गर्भवती होने और यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही अदालत ने रांची के जुडिशियल कमिश्नर से न्यायिक जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है।
सरकार की जांच व्यवस्था पर कोर्ट की नजर
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर भी मामले की जांच जारी है।
डीजीपी और आईजी प्रिजन के जवाब पर असंतोष, मेडिकल रिपोर्ट में देरी पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने डीजीपी और आईजी प्रिजन की ओर से दाखिल शपथ पत्र पर असंतोष जताया। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत जवाब में मामले से संबंधित पर्याप्त और ठोस जानकारी नहीं दी गई है। कोर्ट ने अधिकारियों से विस्तृत और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
हाई कोर्ट ने महिला कैदी की मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराने में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए। अदालत ने मामले की प्रगति और जांच की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सही तस्वीर सामने आ सके।
कई स्तरों पर हुई है जांच, 17 जून को होगी अगली सुनवाई
मामला सामने आने के बाद झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से अलग-अलग स्तर पर जांच कराई गई थी। अब हाई कोर्ट ने सभी संबंधित रिपोर्टों को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है।
अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज एवं रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी, जिसमें जांच की प्रगति और रिपोर्टों पर आगे विचार किया जाएगा।