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  • 2026-01-07

Jharkhand News: सोशल मीडिया रील्स पर झारखंड पुलिस की सख्ती, वर्दी और हथियार के इस्तेमाल पर रोक

Jharkhand News: झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो को लेकर सख्त रुख अपनाया है. वर्दी और हथियार के साथ मनोरंजन या आत्मप्रचार से जुड़े कंटेंट बनाने पर अब कड़ी कार्रवाई होगी. गृह मंत्रालय के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जारी निर्देशों के अनुसार इस तरह की गतिविधियों को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा.

डीजीपी कार्यालय की ओर से सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश
डीजीपी कार्यालय की ओर से सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे वर्दी, हथियार या किसी भी सरकारी संसाधन का इस्तेमाल कर निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स या वीडियो नहीं बनाएं. यदि कोई कर्मी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इसमें निलंबन या पदावनति जैसी सख्त कार्रवाई भी शामिल हो सकती है.

आत्मप्रचार से जुड़ा कोई भी कंटेंट साझा करना प्रतिबंधित
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर वर्दी में फनी वीडियो, डांस या आत्मप्रचार से जुड़ा कोई भी कंटेंट साझा करना प्रतिबंधित रहेगा. पुलिस से जुड़े किसी भी प्रकार के वीडियो या जानकारी केवल विभाग के अधिकृत और स्वीकृत आधिकारिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही साझा की जा सकती है. पुलिस मुख्यालय का मानना है कि वर्दी और हथियार का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करना पुलिस की गरिमा और पेशेवर छवि के खिलाफ है. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी इकाइयों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

हिमाचल प्रदेश में वर्दी में गैर-आधिकारिक कंटेंट और धार्मिक पोस्ट पर रोक लगाई
इस तरह की सख्ती केवल झारखंड तक सीमित नहीं है. अन्य राज्यों में भी पुलिस कर्मियों के सोशल मीडिया व्यवहार पर कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में वर्दी में गैर-आधिकारिक कंटेंट और धार्मिक पोस्ट पर रोक लगाई गई है. दिल्ली में वर्दी पहनकर रील्स बनाने पर सख्त पाबंदी है. पश्चिम बंगाल में भी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली रील्स को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस जैसी अनुशासित सेवा में मर्यादा बनाए रखना बड़ी चुनौती
सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच पुलिस जैसी अनुशासित सेवा में मर्यादा बनाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. झारखंड पुलिस का यह कदम वर्दी की गरिमा और संस्थागत अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा सकता है. इससे न केवल पुलिस की पेशेवर छवि बनी रहेगी, बल्कि आम लोगों में भरोसा भी मजबूत होगा.
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