- 2026-01-09
Jharkhand News: झारखंड पुलिस के लिए 17.18 करोड़ के निर्माण कार्यों को मंजूरी, गृह विभाग ने दी हरी झंडी
Jharkhand News: झारखंड पुलिस के ढांचागत विकास को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है. गृह विभाग ने 17.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. इस फैसले के बाद राज्य के कई जिलों में पुलिस से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है.
प्रधान महालेखाकार को भेजा गया स्वीकृति पत्र
निर्माण कार्यों की स्वीकृति को आगे बढ़ाने के लिए गृह सचिव की ओर से प्रधान महालेखाकार को पत्र भेजा गया है. इन योजनाओं का लाभ बोकारो, धनबाद, पलामू, चाईबासा और लातेहार जिलों को मिलेगा. इन जिलों में पुलिस से जुड़ी अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य तय किए गए हैं.
धनबाद में साइबर और टेक्निकल सेल को मिलेगा नया भवन
धनबाद जिले में साइबर सेल और टेक्निकल सेल के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना पर 2.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके पूरा होने से साइबर अपराध और तकनीकी मामलों की जांच में पुलिस को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है.
जवानों के लिए आवासीय सुविधाओं पर जोर
पुलिस कर्मियों की आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर नए निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं. जैप 3 धनबाद में पुलिस क्वार्टर बनाए जाएंगे. जैप 4 बोकारो में 100 बेड क्षमता वाला बैरक तैयार किया जाएगा, जिस पर 4.11 करोड़ रुपये की लागत आएगी. वहीं जैप 8 पलामू में भी 100 बेड का बैरक बनाया जाएगा, जिस पर 3.99 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
चाईबासा में महिला थाना भवन का निर्माण
महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से चाईबासा जिले के चक्रधरपुर में महिला थाना भवन का निर्माण किया जाएगा. इस भवन पर 2.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. इससे महिला मामलों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में सुविधा बढ़ेगी.
लातेहार में पुलिस प्रशिक्षण सुविधा का विस्तार
लातेहार जिले में ट्रेनी और ट्रेनर के लिए 100 बेड क्षमता वाला भवन बनाया जाएगा. इस प्रशिक्षण भवन पर 4.07 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इससे पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
पुलिस कर्मियों को मिलेगी बेहतर कार्यस्थल और आवासीय सुविधाएं
इन सभी निर्माण कार्यों के पूरा होने से पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्यस्थल और आवासीय सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और प्रशिक्षण ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है. सरकार का यह कदम राज्य में पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया निवेश लंबे समय में कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा. बेहतर भवन, आवास और प्रशिक्षण सुविधाएं मिलने से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ने की संभावना है. अब चुनौती यह रहेगी कि स्वीकृत योजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए.
