- 2026-01-17
Maiya Samman Yojana: झारखंड की महिलाओं को हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा, 20 जनवरी तक खाते में आएंगे ₹5000, दो किश्तें एक साथ होंगी जारी
Jharkhand: झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मंईयां सम्मान योजना की राशि का इंतजार कर रही प्रदेश की बहनों के बैंक खातों में हेमंत सरकार जल्द ही बकाया राशि भेजने वाली है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की किश्तें एक साथ जारी की जाएंगी, जिससे प्रत्येक पात्र महिला के खाते में कुल ₹5000 की सम्मान राशि आएगी।
झारखंड सरकार दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं और 18वीं किश्त की राशि एक साथ लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में भेजने की तैयारी कर रही है. सरकार का लक्ष्य है कि यह राशि 20 जनवरी तक महिलाओं के खातों में पहुंचा दिया जाए ताकि जो महिलाएं अपने राशि का इंतजार कर रही उनका इंतजार खत्म हो. आपको बता दे इस योजना के तहत इस बार दोनों महीनों की किश्तें एक साथ दी जाएंगी, जिससे प्रत्येक पात्र महिला के खाते में कुल ₹5000 की राशि आएगी. यह भुगतान 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में किया जाएगा.
20 जनवरी तक खाते में आ जाएंगे पैसे
विभागीय स्तर पर इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. हालांकि, किश्तों के भुगतान में अब तक हुई देरी के पीछे कुछ तकनीकी कारण सामने आए हैं. अधिकारियों के अनुसार, कई लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में आधार सीडिंग नहीं होने और दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण भुगतान अटक गया था. इसे देखते हुए स्वास्थ्य एवं महिला विकास विभाग ने लाभुक महिलाओं से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों को जल्द से जल्द आधार से लिंक कराएं और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन समय पर पूरा करें, ताकि भुगतान में किसी तरह की बाधा न आए.
1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह
सरकार का दावा है कि विभागीय स्तर पर बैंक खाते, आधार लिंकिंग और डीबीटी से जुड़े सभी जरूरी तकनीकी कार्य पूरे कर लिए गए हैं. अब केवल पात्र लाभुकों की अंतिम सूची के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में
मंईयां सम्मान योजना की 16वीं किश्त का भुगतान 9 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसमें पात्र महिलाओं को 2500 रुपये की राशि दी गई थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में अपने चुनावी वादे के अनुसार योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी थी. इस फैसले को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था.
