- 2026-02-07
Jamshedpur DC Meeting: उपायुक्त की विकास योजनाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक, लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश
Jamshedpur: जमशेदपुर जिले में सरकारी योजनाओं की कछुआ चाल पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कड़ा रुख अपनाया है। समाहरणालय सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विकास कार्यों में लेट-लतीफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि जो संवेदक ठेकेदार काम में ढिलाई बरत रहे हैं, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करें या उनके भुगतान में कटौती करें।
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी/ एमएलए लैड, सीएसआर से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई । बैठक में आधारभुत संरचना, पेयजल, आंगनबाड़ी, पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय निर्माण आदि योजनाओं की भौतिक एवं वितीय लक्ष्य प्रति में तेजी लाने का निर्देश दिया।
जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कुल 117 योजनाओं को समय पर पूर्ण करने तथा भुगतान करने पर बल दिया। समय पर कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा राशि खर्च नहीं करने वाले यांत्रिकी विभागों पर नराजगी जताते हुए उप विकास आयुक्त को उनके कार्य प्रगति एवं भुगतान की दैनिक समीक्षा करने का निदेश दिया। प्रगति वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल 59 योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रिया के तहत हर हाल में काम करने का निर्देश दिया।
तहत हर हाल में काम करने का निर्देश दिया
कार्य में लापरवाही लेट लतिफी बरतने वाले संवेदकों पर विधि सम्मत कार्रवाई अथवा कटौती करने का निर्देश सभी विभागो के कार्यपालक अभियंता को दिया। उपायुक्त द्वारा सभी कार्यकारी एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि फरवरी के अंत तक विकास योजनाओं से संबंधित कार्यो का शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें। आगामी गर्मी के मद्देनजर पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजना को पुरा करने तथा आवश्यकता अनुसार मरम्मत कराने का निर्देश दिया। साथ हीं जिला योजना पदाधिकारी को अभियंत्रण विभागो की मांग के अनुरूप आवंटन तुरंत भेजने, उपयोगिता हेतु संबंधित विभाग अथवा संबंधित पंचायत सचिव से प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।
वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नीति आयोग से प्राप्त राशि अंतर्गत जिला में 06 योजनाएं जिनमें साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट, जनजाति बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स केन्द्र, 68 सरकारी स्कूलों में रसोई रूम निर्माण तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के क्षेत्र में साइंस सेटर, दीक्षा शिक्षा केन्द्र, बंबू आर्टिसन ट्रेनिंग, डिजिटल शिक्षा केन्द्र आदि से संबंधित योजनाओं की गुणवता तथा उपयोगित सुनश्चित करने के लिए समय पर काम पुरा करने का निदेश दिया। विधायक तथा सांसद निधि से निर्मित योजनाओं का ग्राम संपति पोर्टल पर ऑनलाइन इंट्री करने का निर्देश दिया।
सकारात्मक तरीके से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारें
वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक डीएमएफटी मद अंतर्गत स्वीकृत कुल 428 योजनाओं में तेजी लाते हुए ससमय पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया । एमपी-एमएलए लैड की समीक्षा में सभी कार्यदायी विभागों को निर्देशित किया गया कि माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायें एवं पारदर्शिता के साथ कार्य संपादित हो। नियम संगत जिन कार्यों को करना है उनमें विलंब नहीं करें, सकारात्मक तरीके से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारें ।
संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, जिला योजना पदाधिकारी सुदीप्त राज, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे ।
