Jharkhand News: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में जन शिकायतों के निवारण की धीमी गति पर कड़ा रुख अपनाया है. मुख्यालय के आईजी (IG) ने राज्य के सभी जोनल आईजी और रेंज डीआईजी को पत्र लिखकर कड़े निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पर प्राप्त शिकायतों का निपटारा अब युद्धस्तर पर करने को कहा गया है.
समीक्षा बैठक में लंबित मामलों पर नाराजगी
यह निर्देश 12 फरवरी को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जारी किया गया है. बैठक के दौरान पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में शिकायतों के लंबित होने पर सचिव ने गहरा खेद व्यक्त किया था. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता की शिकायतों के निष्पादन में किसी भी तरह की देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
21 दिनों की डेडलाइन और आईजी को निर्देश
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया है. इसके अनुसार, अब हर हाल में 21 दिनों के भीतर शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. मुख्यालय ने सभी जोनल आईजी को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों की संख्या को घटाकर 50 से कम पर लाएं.
पुराने मामलों को प्राथमिकता देने का आदेश
नए निर्देशों के तहत उन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा, जो पिछले 21 दिनों से अधिक समय से अटकी हुई हैं. मुख्यालय की इस सख्ती का उद्देश्य पुलिसिंग में पारदर्शिता लाना और आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है.