Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट के कई अहम फैसले, सरकारी कर्मियों की शिकायतों के लिए बनेगी नई नियमावली

Jharkhand News 26 12-Mar-2026

Jharkhand News: राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में झारखंड सेवक शिकायत नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी दे दी गई. इस नियमावली के तहत सरकारी कर्मियों और अधिकारियों की विभिन्न शिकायतों का जल्द निपटारा किया जाएगा.

शिकायतों के समाधान के लिए बनेगा अपीलीय प्रावधान

नई नियमावली के तहत सेवानिवृत्ति लाभ में देरी सहित अन्य सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसके लिए अपील करने की व्यवस्था भी की गई है, जिसके तहत वह अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपनी बात रख सकेगा.

जेपीएससी परीक्षा की कटऑफ तिथि में बदलाव

कैबिनेट बैठक में JPSC की परीक्षाओं के लिए अधिकतम और न्यूनतम कटऑफ तिथि में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. नई व्यवस्था के अनुसार अधिकतम कटऑफ तिथि 1 अगस्त 2026 और न्यूनतम कटऑफ तिथि 1 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है.

इसके अलावा राज्य सेवा के अधिकारी प्रभात कुमार के खिलाफ दी गई दंड और निंदन की सजा को यथावत रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी.

कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए करोड़ों की स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी.

रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत एसएस मेमोरियल कॉलेज के नए भवन निर्माण के लिए 48 करोड़ 56 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

बीआईटी सिंदरी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन के लिए अगले पांच वर्षों हेतु 38 करोड़ 58 लाख रुपये स्वीकृत किए गए.

कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत केएलएन कॉलेज के नए भवन निर्माण के लिए 88 करोड़ 92 लाख रुपये की मंजूरी दी गई.

गोड्डा महिला कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 69 करोड़ 57 लाख रुपये और गोड्डा डिग्री कॉलेज के लिए 40 करोड़ 19 लाख रुपये स्वीकृत किए गए.

शिक्षा से जुड़े अन्य फैसले भी लिए गए

कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को दिए जाने वाले स्कूल बैग के लिए संशोधित प्रावधान को भी मंजूरी दी. वहीं नेतरहाट विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 20 प्रतिशत विशेष वेतन देने की स्वीकृति दी गई है.

इसके अलावा सारठ स्थित महिला विद्यालय को अब पूरी तरह से डिग्री कॉलेज में परिवर्तित करने का निर्णय भी लिया गया है.