- 2026-04-15
Bihar New Cabinet: मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, सीएम सम्राट चौधरी के पास गृह और स्वास्थ्य सहित 29 विभाग, विजय चौधरी को मिले 10 मंत्रालय
Bihar New Cabinet: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सत्ता की कमान संभालने के साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए 29 अहम विभागों की जिम्मेदारी अपने पास रखी है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री अब सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन जैसे नीतिगत विभागों का संचालन करेंगे. इसके अलावा स्वास्थ्य, पथ निर्माण, कृषि, उद्योग और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी सीधे मुख्यमंत्री के अधीन रहेंगे, जिससे सरकार के प्रमुख एजेंडे को गति मिलने की उम्मीद है.
उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी को मिली अहम जिम्मेदारी
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को सरकार में बेहद प्रभावशाली भूमिका दी गई है. उनके पास कुल 10 महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व होगा, जिनमें जल संसाधन, संसदीय कार्य, शिक्षा, भवन निर्माण और ग्रामीण विकास शामिल हैं. इसके साथ ही वे अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों की भी कमान संभालेंगे. शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विभागों का जिम्मा मिलने से प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं और शैक्षणिक सुधारों में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जा रही है.
विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा और वित्त सहित 8 विभाग
कैबिनेट के एक अन्य वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को कुल 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके पास ऊर्जा, योजना एवं विकास, वित्त और वाणिज्य कर जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विभाग रहेंगे. इसके अलावा वे मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कार्य विभागों का कामकाज भी देखेंगे. विजेंद्र यादव के पास इन विभागों का रहना सरकार की वित्तीय स्थिरता और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से अहम है.
प्रशासनिक मजबूती और विकास पर फोकस
विभागों के इस नए बंटवारे से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून-व्यवस्था और ढांचागत विकास (Infra Development) को अपनी प्राथमिकता में रखा है. गृह और पथ निर्माण जैसे विभागों को अपने पास रखकर उन्होंने विकास की रफ्तार खुद मॉनिटर करने का संकेत दिया है. फिलहाल वैसे विभाग जो किसी अन्य को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे भी स्वतः मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे. अब सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभालकर सरकार की 100 दिनों की कार्ययोजना पर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
