- 2026-04-29
Jharkhand News: पानी-बिजली संकट पर भाजपा का बड़ा ऐलान, 6 से 12 मई तक पूरे झारखंड में होगा जिलावार प्रदर्शन
Jharkhand: झारखंड में पानी और बिजली की गंभीर समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 6 मई से 12 मई तक पूरे राज्य में जिलावार प्रदर्शन करने की घोषणा की है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने साफ तौर पर कहा कि राज्य की जनता इन दिनों पानी की किल्लत और बिजली कटौती से बेहाल है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान देने के बजाय अन्य गतिविधियों में व्यस्त दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है और हर कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर सड़क पर उतरेगा।
जिलावार प्रदर्शन की पूरी रूपरेखा तय
आदित्य साहू ने आंदोलन की रूपरेखा बताते हुए कहा कि तय कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग तारीखों में अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा, जहां भाजपा कार्यकर्ता सिर पर घड़ा, डेकची और अन्य बर्तन लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। 6 मई को गढ़वा, पलामू और लातेहार, 7 मई को चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला-खरसावां, 8 मई को हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़, 9 मई को दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा, 11 मई को गिरिडीह, धनबाद और बोकारो तथा 12 मई को रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला और खूंटी में यह प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी।
सरकार पर लापरवाही और जनविरोधी रवैये का आरोप
प्रेस वार्ता के दौरान आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में पेयजल की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने दावा किया कि करीब 80 हजार चापानल खराब पड़े हैं और 72 घंटे में मरम्मत का सरकारी दावा पूरी तरह विफल साबित हुआ है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर भी लोगों के लिए बेअसर साबित हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय अन्य राज्यों में चुनावी दौरे में व्यस्त है। साहू ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता नहीं, बल्कि “पिकनिक” बन चुकी है।
नल-जल योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नल-जल योजना को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई गई इस महत्वाकांक्षी योजना पर झारखंड में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर नजर नहीं आ रहा है। कई जगहों पर पाइपलाइन और नल तो लगाए गए हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति अब तक शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी राज्य के करीब 45 प्रतिशत परिवार इस योजना से वंचित हैं और झारखंड इस मामले में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है।
केंद्र की राशि खर्च नहीं कर पा रही राज्य सरकार
आदित्य साहू ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 से 2025 के बीच झारखंड को 12,982 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन राज्य सरकार इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकी। उनके मुताबिक, अब तक केवल 46.30 प्रतिशत राशि ही खर्च की गई है, जबकि बाकी रकम पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती है, लेकिन असलियत यह है कि सरकार उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग ही नहीं कर पा रही है। अगर योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाता, तो आज लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता।
सरकार को चेतावनी और आंदोलन की रणनीति
भाजपा ने साफ शब्दों में कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकार को झकझोरने का काम करेगा। आदित्य साहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द पानी और बिजली की समस्या पर गंभीरता दिखाए, खराब पड़े चापानलों की मरम्मत कराए और आम जनता को राहत दे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मौके पर प्रेस वार्ता में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई।
