5 रुपए में मिलेगा मछली चावल का भोजन
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्यभर में विशेष कैंटीन शुरू की जाएंगी, जहां लोगों को मात्र 5 रुपए में मछली चावल का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके.
27 मई से जारी होंगे अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता योजना का भी ऐलान किया. उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म 27 मई से जारी किए जाएंगे. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी.
स्कूल कॉलेज और मंदिरों के आसपास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में शराब की दुकानों को लेकर भी सख्त फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि अब स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी शराब दुकान को अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक वातावरण को बेहतर बनाने और युवाओं पर पड़ने वाले गलत प्रभाव को रोकने के लिए यह कदम उठा रही है.
कानून के शासन की बात, प्रशासन तक पहुंचाए जा रहे सरकार के विचार
सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक नई व्यवस्था लागू की गई है जहां किसी शासक का नहीं बल्कि कानून का शासन चलेगा. उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर विश्वास करती है और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है.
उन्होंने बताया कि इससे पहले दुर्गापुर में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी जिसमें बांकुरा, पूर्वी बर्दमान और पश्चिमी बर्दवान के मुद्दों पर चर्चा हुई थी. अब नादिया, उत्तर 24 परगना और हुगली को लेकर बैठक की गई है. आगे मालदा में भी इसी तरह की बैठकें होंगी जिनमें मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के विषयों पर चर्चा की जाएगी.
जनसंपर्क दौरे का उद्देश्य भी बताया
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाएं, घोषणापत्र और प्रशासनिक सोच सबसे पहले शासन के हर स्तर तक पहुंचनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार किस तरह राज्य चलाना चाहती है और जनता के लिए क्या विजन रखती है, यह जानकारी प्रशासनिक व्यवस्था और आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है. इसी उद्देश्य से लगातार जनसंपर्क दौरे और क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत हो सके.