Jharkhand: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं और विभिन्न आयोजनों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट जारी कर दिया है। इस मद में राज्य के सभी 24 जिलों को कुल 13.55 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इस संबंध में विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ पत्र भेजा है। जिलावार आवंटन में देवघर को सबसे अधिक 4 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। वहीं राज्य की राजधानी रांची को 2.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। इसके अलावा गिरिडीह, दुमका और धनबाद को 1-1 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
कई जिलों को मिला विशेष आवंटन
पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) को 75 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) और पलामू को 40-40 लाख रुपये दिए गए हैं।
दूसरी ओर खूंटी, गोड्डा, सिमडेगा, लातेहार, कोडरमा, साहिबगंज, गुमला, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, पाकुड़, जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां को 10-10 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह राशि केवल कानून-व्यवस्था से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन में ही खर्च की जा सकेगी। इसमें प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, सेमिनार, कार्यशाला और अन्य अधिकृत गतिविधियां शामिल होंगी।
भुगतान से पहले होगी जांच
विभागीय निर्देशों के अनुसार, किसी भी कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि का भुगतान तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्य का निष्पादन संतोषजनक पाया जाएगा। सभी जिलों को वित्तीय नियमों का सख्ती से पालन करने और खर्च का पूरा लेखा-जोखा रखने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं किया जा सकता। इसके लिए जिलों को जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।