Jharkhand News: झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में रिक्त पदों के कारण कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए कई जिलों के आयोग अध्यक्षों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है. सरकार ने यह कदम लंबित मामलों के जल्द निपटारे और आयोगों के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है.
जारी आदेश के अनुसार, खूंटी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष रीता सिन्हा को रांची आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं लोहरदगा की अध्यक्ष शशिधर तिवारी को चतरा, हजारीबाग के अध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला को दुमका और धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे को पाकुड़ आयोग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इसके अलावा बोकारो के अध्यक्ष जय प्रकाश नारायण पाण्डेय को गोड्डा, गिरिडीह के अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार को साहिबगंज, कोडरमा के अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा को देवघर और गोड्डा के अध्यक्ष अरिजीत कुमार को रामगढ़ आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष विधान चन्द्र चौधरी को जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह को पश्चिम सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
विभाग का कहना है कि अतिरिक्त प्रभार मिलने से उपभोक्ता मामलों की सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. सरकार का उद्देश्य है कि राज्यभर में लंबित मामलों का तेजी से समाधान हो और आम लोगों को समय पर न्याय मिल सके.