- 2026-07-13
Seraikela News: जल जीवन मिशन की समीक्षा में सख्त हुए उपायुक्त, कपाली पेयजल योजना एक माह में पूरी करने का निर्देश
Seraikela News: सरायकेला-खरसावां जिले में जल जीवन मिशन के तहत संचालित ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नीतिश कुमार सिंह ने की.
बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और विभिन्न योजनाओं से जुड़े संवेदक मौजूद रहे. उपायुक्त ने योजनावार प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है. इसके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उन्होंने अधिकारियों और संवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. जिन योजनाओं की प्रगति अपेक्षा से कम पाई गई, उनके संवेदकों से देरी का कारण पूछा गया और शेष कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की गई.
उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता को सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और प्रगति रिपोर्ट जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही अन्य विभागों से समन्वय की कमी या प्रक्रियागत कारणों से प्रभावित योजनाओं की भी समीक्षा की गई. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने को कहा.
कपाली पेयजल योजना पर विशेष सख्ती
समीक्षा बैठक में कपाली क्षेत्र में राज्य योजना के तहत संचालित पेयजलापूर्ति योजना की धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई. उन्होंने कार्यपालक अभियंता को संवेदक के साथ समन्वय बनाकर एक महीने के भीतर कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि तय अवधि में काम पूरा नहीं होने पर संवेदक के खिलाफ संविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना लक्ष्य
उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ जनस्वास्थ्य सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. बैठक के अंत में सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
