Ranchi News : झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-MMJAY) के संचालन के लिए 110 करोड़ रुपये के राज्यांश बजट को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग योजना के संचालन और लाभुकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने में किया जाएगा।
सरकार ने योजना के तहत मिलने वाले स्वास्थ्य बीमा कवर में भी बड़ा इजाफा किया है। पहले प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसमें पहले की तरह 5 लाख रुपये तक का इलाज योजना के तहत होगा, जबकि 5 लाख से 15 लाख रुपये तक का अतिरिक्त खर्च झारखंड सरकार वहन करेगी।
SECC-2011 के 28 लाख से अधिक परिवार होंगे लाभान्वित
राज्य में सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय जनगणना (SECC)-2011 के आधार पर 28,05,753 ग्रामीण एवं शहरी परिवार इस योजना के दायरे में शामिल हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें कुल प्रीमियम का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।
सरकार ने जारी 110 करोड़ रुपये में से 68.20 करोड़ रुपये सामान्य शहरी स्वास्थ्य सेवाओं (एलोपैथी), 28.60 करोड़ रुपये जनजातीय क्षेत्र उपयोजना तथा 13.20 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए आवंटित किए हैं।
योजना के संचालन की जिम्मेदारी झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, रांची को सौंपी गई है। साथ ही वर्तमान बीमा कंपनी की सेवा अवधि 10 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है। सरकार के अनुसार, पूरी राशि एकमुश्त सोसाइटी के नामकुम स्थित खाते में भेजी जाएगी, ताकि लाभुकों को समय पर इलाज की सुविधा मिल सके।
सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य बीमा कवर को 15 लाख रुपये तक बढ़ाने से गंभीर और महंगे इलाज की जरूरत वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर इलाज का बोझ कम होगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।