Ranchi News : रांची में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग और विधि एवं न्याय मंत्रालय से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुरूप अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
14 अगस्त तक जवाब, 20 अगस्त को अगली सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को 14 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार की ओर से स्थायी बेंच के लिए 2 एकड़ भूमि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र का हवाला देते हुए कहा गया कि रांची में स्थायी CAT बेंच स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यहां ऐसे मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।
पहले सकारात्मक संकेत, अब बदला रुख
इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के बदले हुए रुख पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने बताया था कि रांची में स्थायी CAT बेंच की स्थापना से संबंधित फाइल विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है और जल्द सकारात्मक निर्णय आने की संभावना है।
याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि फिलहाल CAT की स्थायी बेंच पटना में है, जबकि रांची में केवल सर्किट बेंच कार्यरत है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के सेवा विवादों से जुड़े 800 से अधिक मामले लंबित हैं। यदि रांची में स्थायी CAT बेंच स्थापित होती है, तो इन मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा।