- 2026-08-03
Current News : लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा पत्नी जैसा कानूनी संरक्षण:- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदलते सामाजिक परिवेश के साथ कानून को भी विकसित होना चाहिए। केवल वैवाहिक संबंध के आधार पर कानूनी सुरक्षा को सीमित नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि यदि किसी महिला को लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो उसे भी वही कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए जो विवाहित महिलाओं को प्राप्त है।
बदलते सामाजिक हालात के अनुरूप कानून की व्याख्या जरूरी
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले साथी का वैवाहिक दर्जा कानूनी सुरक्षा का आधार नहीं होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को क्रूरता और उत्पीड़न से बचाना है।
धारा 498A के तहत यदि किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, उसे गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचे या दहेज अथवा अन्य गैरकानूनी मांगों के लिए प्रताड़ित किया जाए, तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस अपराध में तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
