Ranchi News: झारखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर लोकभवन ने पहल की है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर नियमानुसार आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है.
हमर अधिकार मंच के आवेदन के बाद लोकभवन ने संज्ञान लिया है. लोकभवन की यह पहल “हमर अधिकार मंच, झारखंड” के महासचिव उमाशंकर सिंह की ओर से 27 जुलाई को राज्यपाल को दिए गए आवेदन के बाद हुई है. आवेदन में झारखंड राज्य सूचना आयोग में खाली पड़े पदों को भरने के साथ लंबे समय से लंबित शिकायतों और अपीलों के जल्द निपटारे की मांग उठाई गई थी.
मंच ने मुख्य रूप से इन मांगों को सामने रखा है
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति: झारखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए.
सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी पालन: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को राज्य में प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए.
लंबित मामलों का निपटारा: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत दर्ज शिकायतों और धारा 19(3) के तहत लंबित द्वितीय अपीलों की सुनवाई शुरू कर उनका नियमानुसार निष्पादन किया जाए.
सूचना आयुक्तों के लिए प्रोटोकॉल: नवनियुक्त सूचना आयुक्तों के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल तय किया जाए.
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव की ओर से भेजे गए पत्र के साथ “हमर अधिकार मंच” के आवेदन की प्रति भी संलग्न की गई है. पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव से पूरे मामले पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.