- 2025-12-31
Delhi LPG Subsidy: रसोई गैस पर सब्सिडी का फॉर्मूला बदल सकती है केंद्र सरकार
Delhi: केंद्र सरकार घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) पर दी जाने वाली सब्सिडी की गणना के तरीके में बदलाव पर विचार कर रही है। फिलहाल सब्सिडी सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधार पर तय होती है, क्योंकि भारत की अधिकांश एलपीजी आपूर्ति खाड़ी देशों से होती रही है। इसे वैश्विक बेंचमार्क माना जाता है और परिवहन लागत भी अपेक्षाकृत कम रहती है।
लेकिन 2026 से सरकारी तेल कंपनियां हर साल करीब 22 लाख टन एलपीजी अमेरिका से आयात करेंगी। यह भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 10 प्रतिशत होगा।
अमेरिकी एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली होती हैं, वहीं लंबी समुद्री दूरी और ऊंचे फ्रेट चार्ज के कारण इसकी लागत भी अधिक पड़ सकती है।
ऐसे में मौजूदा सब्सिडी फॉर्मूला तेल कंपनियों की वास्तविक लागत को पूरी तरह नहीं दर्शा पाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर तत्काल बोझ डालना नहीं, बल्कि सब्सिडी व्यवस्था को अधिक यथार्थवादी और टिकाऊ बनाना है।
