- 2026-01-01
National News: नए साल 2026 पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 8वां वेतन आयोग हुआ लागू
National News: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से मंजूरी के बाद 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है. इस फैसले से देश भर के करीब 50 लाख सेवारत कर्मचारियों और लगभग 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है.
कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद
7वें वेतन आयोग के बाद यह वेतन संरचना में सबसे अहम संशोधन माना जा रहा है. बढ़ती महंगाई के दौर में इस निर्णय से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि सरकार की ओर से अंतिम आंकड़ों की औपचारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है.
सामान्य परिस्थितियों में पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को डीए मिलता रहेगा
फिटमेंट फैक्टर को लेकर जानकारों का कहना है कि यदि यह 2.15 तय किया जाता है, तो लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में करीब 20,700 रुपये का इजाफा हो सकता है. वहीं लेवल 18 के शीर्ष अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2.50 लाख रुपये से बढ़कर 5.37 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है. यह बढ़ोतरी महंगाई और कर्मचारियों की वास्तविक क्रय शक्ति को ध्यान में रखकर आंकी जा रही है. महंगाई भत्ते को लेकर फैली चर्चाओं पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. यह साफ किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को डीए मिलता रहेगा. केवल गंभीर अनुचित आचरण या बर्खास्तगी जैसे मामलों में ही इन लाभों पर रोक लग सकती है.
नया वेतन आयोग सरकारी सेवा के सभी 18 लेवल पर लागू होगा. अलग-अलग लेवल पर वेतन में अलग-अलग स्तर की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. लेवल 10 से 12 के ग्रुप बी कर्मचारियों और लेवल 13 से 18 के ग्रुप ए अधिकारियों की सैलरी में भी बड़ा बदलाव आने की संभावना है. लेवल 5 के कर्मचारियों की मौजूदा 29,200 रुपये की सैलरी बढ़कर करीब 62,780 रुपये तक पहुंच सकती है.
1 करोड़ परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के दौरान राजकोषीय संतुलन और आर्थिक स्थिरता को भी ध्यान में रखा है. संभावित रूप से 2.57 तक के फिटमेंट फैक्टर के साथ सरकार का लक्ष्य करीब 1 करोड़ परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है. माना जा रहा है कि इससे न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, बल्कि बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी आर्थिक राहत
8वें वेतन आयोग के लागू होने को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है. महंगाई के दबाव के बीच वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी. इसका असर सीधे बाजार और समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. हालांकि वास्तविक लाभ का आकलन अंतिम वेतन संरचना और फिटमेंट फैक्टर की अधिसूचना के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा.
