Jharkhand Big News: झारखंड सरकार प्रदेश में आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है. इसी कड़ी में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश जारी किया है. विभाग के अवर सचिव लखन राम नायक ने सीधे पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर कल यानी 7 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. इस बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्र सरकार के “सीपीजीआरएएमएस” (CPGRAMS) पोर्टल पर झारखंड से जुड़ी प्राप्त जन-शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा करना है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे नोडल अधिकारी, पिछली प्रगति रिपोर्ट पर भी होगी चर्चा
इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राज्य नोडल पदाधिकारी-सह-सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों के निपटारे की प्रगति जांचने के साथ-साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बैठक आयोजित होगी. अवर सचिव ने डीजीपी से अनुरोध किया है कि वे पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले संबंधित नोडल पदाधिकारियों को इस बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दें. इसके अलावा 12 फरवरी को सचिव द्वारा दिए गए पिछले कड़े निर्देशों पर अब तक क्या प्रगति हुई है, इसकी भी गहन पड़ताल की जाएगी.
पेंडिंग मामलों को शून्य करने और पारदर्शिता लाने पर सरकार का पूरा जोर
बता दें कि सीपीजीआरएएमएस (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) केंद्र सरकार का एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी आम नागरिक सरकारी विभागों की ढिलाई या समस्याओं के खिलाफ सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. झारखंड सरकार का इस समय पूरा जोर इस बात पर है कि पोर्टल पर दर्ज होने वाली राज्य की शिकायतों का समय सीमा के भीतर निपटारा किया जाए. प्रशासन का मुख्य लक्ष्य इन शिकायतों के पेंडिंग (लंबित) मामलों को पूरी तरह शून्य करना और सरकारी तंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही का भाव पैदा करना है.