Jharkhand News: झारखंड सरकार ने पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र प्रायोजित मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. इस संबंध में विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखा) को भी औपचारिक सूचना भेज दी है.
पुलिस आधुनिकीकरण योजना के लिए स्वीकृत राशि में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होगी. कुल बजट में 4.83 करोड़ रुपये केंद्र सरकार जबकि 3.22 करोड़ रुपये राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी.
पुलिस को मिलेंगे आधुनिक संसाधन
इस बजट का इस्तेमाल पुलिस बल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने में किया जाएगा. योजना के तहत आधुनिक हथियारों की खरीद, आईटी आधारित उपकरणों का विस्तार, संचार प्रणाली को मजबूत करना, नए वाहन उपलब्ध कराना, पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा. जरूरत के अनुसार नए पुलिस थानों के निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर भी राशि खर्च होगी.
पिछले वित्तीय वर्ष की योजनाएं भी रहेंगी जारी
गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्य योजनाओं, अतिरिक्त परियोजनाओं और विशेष योजनाओं को भी वर्ष 2026-27 के लिए रिवैलिडेट किया गया है. इससे पहले से लंबित परियोजनाओं का काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकेगा.
समय पर खर्च करने के निर्देश
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्वीकृत राशि का उपयोग योजना के तय मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकें.