Jharkhand News: झारखंड सरकार ने अपराध या अन्य घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अभियोजन निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए "झारखंड विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम-2012" के तहत 6.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है.
अभियोजन निदेशक राज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के तहत यह राशि राज्य के नौ जिलों के उपायुक्तों को आवंटित की गई है. इसका उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराना है, ताकि संकट की स्थिति में उन्हें आर्थिक मदद मिल सके.
सरकार के आदेश के अनुसार सबसे अधिक राशि चाईबासा जिले को 2.40 करोड़ रुपये दी गई है. वहीं हजारीबाग को 1.35 करोड़, गोड्डा को 1.10 करोड़ और सरायकेला को 82 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा गिरिडीह को 42 लाख, जामताड़ा को 25 लाख, लोहरदगा को 14 लाख, साहेबगंज को 12 लाख और जमशेदपुर को 10 लाख रुपये दिए गए हैं.
मुआवजे की राशि के इस्तेमाल पर सरकार की सख्ती
सरकार ने आवंटित राशि के उपयोग को लेकर जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. संबंधित जिले के उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी ही इस राशि के आहरण और वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे.
राशि की निकासी जिला या अनुमंडल कोषागार के माध्यम से की जाएगी. सरकार ने कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ पीड़ित मुआवजा देने के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसे खर्च नहीं किया जा सकेगा.
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती है, तो बची हुई राशि को सरकार को वापस सरेंडर करना होगा.