Jharkhand News: राज्य सरकार ने झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक 2025 को मंजूरी दे दी. अब सचिवालय में काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों के काम जिम्मेदारी और अधिकार स्पष्ट हो गए. सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से सेक्शन ऑफिसर, उपसचिव, संयुक्त सचिव विशेष सचिव और सचिव तक के दायित्व विस्तार से तय किए गए. सचिव के निजी सचिव के काम भी पहली बार औपचारिक रूप से परिभाषित हुए.                    
                    
                    
                                    
                                                
                                
                                
                                
                                
                                          
  
 
                                     
                                                            
                                     
                
           
       
नियमावली में सभी के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया. सरकार का कहना है कि इससे काम की गति दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी. ई ऑफिस सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए यह कदम जरूरी है. पुरानी बिहार सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया अनुदेश 1965 पूरी तरह खत्म हो गई. डाक प्राप्ति संचिका प्रबंधन टिप्पणियां और पत्राचार की प्रक्रिया को नया रूप दिया गया.
अधिकारियों के अनुसार, इससे कार्य संस्कृति सुधरेगी. देरी की समस्या कम होगी जवाबदेही तय होगी और फाइल निपटान तेज होगा.
यह नई नियमावली झारखंड सचिवालय को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य होने से डिजिटल इंडिया की दिशा में प्रगति होगी लेकिन पुराने कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी. दायित्व स्पष्ट होने से भ्रष्टाचार और देरी कम हो सकती है. कुल मिलाकर प्रशासनिक सुधार से जनता को तेज सेवा मिलेगी लेकिन क्रियान्वयन पर नजर रखनी होगी.