Ranchi News : नक्सल इलाकों में पुलिसिंग का नया मॉडल, पिकेट की जगह बनेंगे ओपी और चेक पोस्ट

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए स्थापित किए गए कई पिकेट अब नई भूमिका में नजर आएंगे। इन्हें संबंधित थानों से सीधे जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र से मिलने वाली सूचनाएं, शिकायतें और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की जानकारी तेजी से थाना स्तर तक पहुंच सकेगी।

एएसआई के नेतृत्व में तैनात होंगे जवान, संवेदनशील जिलों में बढ़ेगी सुरक्षा

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ओपी और चेक पोस्ट का संचालन एक सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) के नेतृत्व में किया जाएगा। यहां लगभग 20 पुलिस जवानों की तैनाती होगी, जो क्षेत्र में सुरक्षा, निगरानी और जनसंपर्क की जिम्मेदारी संभालेंगे।

पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीणों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए दूरस्थ थानों तक जाने की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ने से लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।

सुरक्षा रणनीति के तहत कुछ अपेक्षाकृत शांत जिलों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को हटाकर अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करने की तैयारी की जा रही है। विशेष रूप से चाईबासा, चतरा, लातेहार और बोकारो जैसे जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जाने की योजना है।

इन इलाकों में पूर्व में नक्सली गतिविधियां अधिक रही हैं और सुरक्षा एजेंसियां अभी भी पूरी तरह सतर्क हैं। अधिकारियों का मानना है कि सुरक्षा बलों की बेहतर तैनाती से किसी भी संभावित गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में नक्सली प्रभाव लगातार कम हुआ है और कई क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल हुई है। ऐसे में अब सुरक्षा ढांचे को केवल नक्सल विरोधी अभियान तक सीमित रखने के बजाय जनसेवा और सामुदायिक पुलिसिंग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत ओपी और चेक पोस्ट स्थानीय लोगों के लिए संपर्क केंद्र की भूमिका निभाएंगे, जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इससे पुलिस और आम जनता के बीच संवाद भी बेहतर होगा।

विकास और सुरक्षा को साथ लेकर आगे बढ़ने की तैयारी

विशेषज्ञों का मानना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल सुरक्षा बलों की तैनाती ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि प्रशासनिक पहुंच और जनविश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पुलिस मुख्यालय की यह नई पहल सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह स्थानीय लोगों के लिए अधिक सुलभ और जवाबदेह भी बनेगी।