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  • 2026-03-19

BREAKING: आदित्यपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का पर्दाफाश, अंचल अधिकारी की छापेमारी, "बुलडोजर एक्शन" की तैयारी

BREAKING: सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और फलते-फूलते अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने अब "आर-पार" की लड़ाई छेड़ दी है. गम्हरिया अंचल अधिकारी (CO) के नेतृत्व में अंचल कार्यालय की टीम ने गुरुवार को आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशियाना ट्रेड सेंटर के समीप संचालित एक अवैध स्क्रैप टाल पर अचानक छापेमारी की. इस औचक कार्रवाई से पूरे इलाके के स्क्रैप माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के बीच हड़कंप मच गया है.

भारी मात्रा में अवैध स्क्रैप बरामद, संचालक को अल्टीमेटम
छापेमारी के दौरान जांच टीम को मौके से भारी मात्रा में अवैध स्क्रैप बरामद हुआ है. अंचल कार्यालय की प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि जिस भूमि पर यह कारोबार फल-फूल रहा था, वह पूर्णतः सरकारी जमीन है. अंचल अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है और संचालक रौशन कुमार को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि "यदि संचालक आज शाम तक भूमि के मालिकाना हक से जुड़े वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहता है, तो अगले दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान (Bulldozer Action) चलाकर पूरे टाल को ध्वस्त कर दिया जाएगा."

4,000 रूपए के "मासिक सौदे" का चौंकाने वाला खुलासा
इस पूरी जांच के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. जांच टीम को पता चला है कि सरकारी जमीन पर इस अवैध स्क्रैप टाल को संचालित करने के लिए संचालक द्वारा एक पान दुकान को प्रति माह 4,000 रूपए का भुगतान किया जा रहा था. प्रशासन अब इस बात की गहराई से तहकीकात कर रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दिलाने और इस "लेन-देन" के पीछे पर्दे के पीछे से कौन-कौन से रसूखदार चेहरे काम कर रहे हैं. इस खुलासे ने इलाके में चल रहे सिंडिकेट की पोल खोल दी है.

प्रशासनिक मुस्तैदी और आगामी कार्रवाई
प्रशासन की इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे अंचल अधिकारी के साथ अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह, प्रधान सहायक तरुण ठाकुर और अन्य अंचल कर्मी मुख्य रूप से मौजूद रहे. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो शुक्रवार सुबह प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चला सकता है. इस कार्रवाई को आदित्यपुर क्षेत्र में सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ी शुरुआत माना जा रहा है.
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