- 2026-05-07
Jharkhand News: भुखमरी मुक्त राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम, खाद्य सुरक्षा योजनाओं पर 2048 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
Jharkhand: राज्य सरकार ने प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ सस्ता अनाज उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ऐसे परिवारों तक भी सहायता पहुंचाना है जो अब तक विभिन्न योजनाओं के दायरे से बाहर रह गए थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के साथ-साथ राज्य सरकार की विशेष योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों तक अनाज, पोषण और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने की तैयारी की गई है। इसके लिए कुल 2048 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
"जीरो हंगर" लक्ष्य को लेकर अनाज और दाल वितरण पर जोर
सरकार ने उन गरीब परिवारों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित रह गए थे। ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए गैर-एनएफएसए अनाज वितरण योजना के तहत 560 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा लोगों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दाल वितरण योजना पर भी बड़ा खर्च किया जा रहा है। सरकार इस योजना के तहत करीब 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी ताकि जरूरतमंद परिवारों तक प्रोटीन युक्त आहार पहुंच सके और कुपोषण जैसी समस्याओं को कम किया जा सके।
गरीब परिवारों के लिए वस्त्र और पोषण योजनाओं पर भी फोकस
राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ गरीब परिवारों की बुनियादी जरूरतों को भी ध्यान में रखा है। इसी के तहत धोती-साड़ी वितरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी की गई है, ताकि जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्त्र उपलब्ध कराए जा सकें। वहीं पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए नमक वितरण योजना पर 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जनजातीय समूहों तक सहायता पहुंचाने पर भी ध्यान दे रही है। इसी उद्देश्य से डाकिया योजना के लिए सात करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि कमजोर जनजातीय समुदायों तक जरूरी सुविधाएं और राशन समय पर पहुंच सके।
गोदाम निर्माण और धान खरीद योजना पर भी बड़ा निवेश
भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को भी मजबूत करने में जुटी है। अनाज के सुरक्षित भंडारण और बेहतर व्यवस्था के लिए गोदाम निर्माण एवं पुराने गोदामों के नवीनीकरण पर करीब 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए धान खरीद योजना पर 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से एक ओर किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गरीब परिवारों तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
