Ranchi News : झारखंड सरकार राज्य में नक्सली आत्मसमर्पण नीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पुलिस मुख्यालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में वर्तमान में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जा रही सुविधाओं और भविष्य में जोड़ी जा सकने वाली नई योजनाओं का ब्यौरा मांगा गया है।सूत्रों के मुताबिक सरकार आत्मसमर्पण नीति को और आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक नक्सली मुख्यधारा में लौट सकें। प्रस्तावित संशोधन में पति-पत्नी दोनों के आत्मसमर्पण करने पर विशेष लाभ देने की भी चर्चा है।
बच्चों की मुफ्त शिक्षा और जमीन देने पर मंथन
नई नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने, केस लड़ने के लिए वकील का खर्च उठाने, जमीन उपलब्ध कराने और ओपन जेल जैसी सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है। सरकार पुनर्वास योजनाओं को मजबूत कर उन्हें स्थायी रोजगार और सामान्य जीवन से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।
पुलिस मुख्यालय में बड़े आत्मसमर्पण कार्यक्रम की तैयारी
इधर रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में 21 मई को बड़े स्तर पर नक्सलियों के आत्मसमर्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे देखते हुए गृह विभाग पूरी नीति और प्रक्रिया की समीक्षा में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार संशोधित आत्मसमर्पण नीति की आधिकारिक घोषणा कर सकती है।