Jharkhand News: केंद्र सरकार ने झारखंड को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. वित्तीय मामलों के विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया. झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रस्तुति दी.
ये मेडिकल कॉलेज खूंटी, जामताड़ा, धनबाद और गिरिडीह जिलों में बनाए जाएंगे. खूंटी में 50 एमबीबीएस सीटें होंगी जबकि बाकी तीन जिलों में 100 100 सीटें रखी गई हैं. परियोजना केंद्र की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत चलेगी. धनबाद की परियोजना सब स्कीम 1 के अंतर्गत मंजूर हुई है और शेष तीन सब स्कीम 2 के तहत.
पीपीपी मॉडल में केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय का 40 प्रतिशत और परिचालन व्यय का 25 प्रतिशत वहन करेगी. राज्य सरकार पूंजीगत व्यय में 25 से 40 प्रतिशत और परिचालन व्यय में 15 से 25 प्रतिशत तक का भार उठाएगी.
इन कॉलेजों से राज्य में चिकित्सा शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी. स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे.
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इसे झारखंड के लिए ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलने से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी.
केंद्र का यह फैसला झारखंड में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. पीपीपी मॉडल से वित्तीय बोझ कम होगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी से गुणवत्ता बढ़ेगी. ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर करने और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने में यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है.