Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य के पच्चीस हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली डीलरों को बड़ी सुविधा प्रदान की है. 14 महीनों से अटके कमीशन के भुगतान हेतु 52 करोड़ 3 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है.
यह धनराशि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डीलर कमीशन तथा खाद्यान्न परिवहन व्यय के लिए होगी. एसएनए स्पर्श व्यवस्था के माध्यम से सभी डीलरों के बैंक खातों में राशि सीधे अंतरित की जाएगी.
केंद्र के बाद राज्य का योगदान
केंद्र सरकार ने अक्टूबर दो हजार पच्चीस में अड़तीस दशमलव छिहत्तर करोड़ रुपये मंजूर किए थे. इसके पश्चात राज्य ने टॉप अप के रूप में बावन दशमलव तीन करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया. इससे पूर्व मई एवं जुलाई में कुल बहत्तर करोड़ से अधिक का आवंटन हो चुका है.
रांची डीलरों को शीघ्र लाभ
राजधानी रांची में लगभग दो हजार डीलर कार्यरत हैं. इनमें अठारह सौ के बैंक विवरण पूर्ण हो चुके हैं. शेष में सुधार कार्य गतिमान है. विभाग ने आश्वासन दिया कि पंद्रह दिनों में सभी को धनराशि प्राप्त हो जाएगी.
पारदर्शिता पर जोर
स्पर्श प्रणाली से भुगतान सुनिश्चित कर गड़बड़ी की संभावना समाप्त की गई है. राज्य खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय निगरानी करेगा तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी उत्तरदायी रहेंगे.
सख्त जांच की व्यवस्था
राशि का उपयोग नियमों के अनुरूप ही होगा. व्यय के पश्चात जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा तथा महालेखाकार झारखंड द्वारा लेखा परीक्षण होगा.
यह कदम पीडीएस डीलरों के मनोबल को बढ़ाएगा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार लाएगा. डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ी है परंतु बैंक विवरण पूर्णता एवं समयबद्ध वितरण पर सतत निगरानी आवश्यक है ताकि अंतिम डीलर तक लाभ पहुंचे.