हाई कोर्ट के आदेश पर एक्शन मोड में प्रशासन
यह कार्रवाई जेएनएसी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार के नेतृत्व में की गई। दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने शहर में बढ़ते अवैध निर्माण पर गहरी नाराजगी जाहिर की थी और प्रशासन को निर्देश दिया था कि जिन भवन मालिकों ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत जाकर निर्माण किया है, उन पर अविलंब कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने पहले इन मालिकों को खुद से अतिक्रमण हटाने का मौका दिया था, लेकिन निर्देशों की अनदेखी के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है।
इन प्रमुख इमारतों पर हुई कार्रवाई
सोमवार सुबह जैसे ही जेएनएसी की टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतरी, भवन मालिकों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान प्रमुख रूप से निम्नलिखित स्थानों पर कार्रवाई केंद्रित रही, न्यू बाराद्वारी, पटियाला वाइन्स जैसे प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, शहर में लगभग दो दर्जन ऐसी आलीशान इमारतें और व्यावसायिक परिसर चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने पार्किंग की जगह पर दुकान बना ली है या स्वीकृत ऊंचाई से अधिक निर्माण किया है।
बिना रियायत जारी रहेगा अभियान
उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन हर हाल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्शा विचलन कर बनाई गई इमारतों के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। जिन लोगों ने खुद से अवैध हिस्से को नहीं हटाया है, जेएनएसी अब उसे ध्वस्त कर रही है और इसका खर्च भी संबंधित भवन मालिकों से ही वसूला जाएगा।