अनुरूप प्रगति सुनिश्चित
डीडीसी ने जॉब कार्डधारियों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने, राज्यांश मद की राशि का नियमानुसार व्यय करने और सभी पुरानी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी योजनाओं में 10 दिनों के भीतर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए।
सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई
समीक्षा के दौरान डीडीसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-22 के लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। साथ ही आवास निर्माण में देरी के कारणों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने और आवास पूरा नहीं करने वाले लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उपलब्ध कराने का निर्देश
वहीं पीएमएवाई-जी के वित्तीय वर्ष 2024-25 के आवासों की समीक्षा के क्रम में बीडीओ द्वारा बताया गया कि पंचायत स्तर पर मनरेगा मानव दिवस पूर्ण नहीं होने के कारण आवास निर्माण प्रभावित हुआ है। इस पर डीडीसी ने भौतिक रूप से पूर्ण आवासों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का निर्देश दिया
इसके अलावा उप विकास आयुक्त ने अबुआ आवास योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अंतर्गत आवासों को समय पर पूर्ण कराने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का निर्देश दिया।
साथ ही पंचायत स्तर पर
साथ ही पंचायत स्तर पर सभी पंचायत सेवकों की प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करते हुए, उससे संबंधित दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे
बैठक में निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, प्रोजेक्ट ऑफिसर मनोज कुमार, जिला समन्वयक सुशांत कुमार सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।